ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਛੂਆ ਚਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੋਹਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪੁੱਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਸਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ।
ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 1860 ਦੀ 161 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ।
